महाराष्ट्रातील १२ आमदारांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे; ‘ही कारवाई…’

हायलाइट्स:

  • महाराष्ट्रातील १२ आमदारांच्या निलंबनावर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी.
  • तालिका अध्यक्षांनी दिलेल्या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टाने ओढले ताशेरे.
  • एक वर्षासाठी आमदाराचे निलंबन हकालपट्टीपेक्षाही वाईट.

नवी दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ सदस्यांच्या निलंबनावर आज सुप्रीम कोर्टाच्या तीन सदस्यीय पीठाने गंभीर सवाल उपस्थित केला. ‘एखाद्या विधानसभा सदस्याला एक वर्षासाठी निलंबित केले जात असेल तर ही कारवाई आमदाराच्या हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे’, असे नमूद करताना या निर्णयावर कोर्टाने ताशेरे ओढले. तालिका अध्यक्षांनी दिलेला हा निर्णय असंवैधानिक आणि लोकशाहीसाठी तितकाच धोकादायक असल्याचे निरीक्षणही कोर्टाने नोंदवले.

तालिका अध्यक्षांशी असंसदीय वर्तन केल्याचा ठपका ठेवून महाराष्ट्र विधानसभेतील भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. या कारवाईविरोधात सर्व १२ आमदारांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. आमदारांच्या याचिकेवर आज सुनावणी झाली असता सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले व निर्णयावर ताशेरेही ओढले. कोर्टाने संविधानात असलेल्या याबाबतच्या तरतुदींवरही बोट ठेवले. याप्रकरणी पुढील सुनावणी १८ जानेवारी रोजी ठेवण्यात आली आहे.

न्यायमूर्ती ए. एम. खानविलकर यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय पीठापुढे याचिकेवर सुनावणी झाली असता सुप्रीम कोर्टाने कारवाईवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. ‘विधानसभा मतदारसंघाला प्रतिनिधीच नाही अशी स्थिती आपण निर्माण करू शकत नाही. मग तो एक मतदारसंघ असोत नाहीतर १२ मतदारसंघ असोत, तुम्हाला कारवाई करताना त्याचे भान ठेवावेच लागेल. सभागृहातील एखाद्या सदस्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार निश्चितच सभापतींना आहे पण ५९ दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी हे निलंबन असू शकत नाही’, असे मत कोर्टाने नोंदवले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलाने ही निलंबनाची कारवाई हकालपट्टीपेक्षाही कठोर असल्याचा युक्तिवाद केला होता. तो युक्तिवाद सुप्रीम कोर्टाच्या पीठाने मान्य केला. या कारवाईद्वारे एकप्रकारे विधानसभा सदस्याला शिक्षा दिली गेली असून ही केवळ त्याला एकट्याला नाही तर त्याच्यासोबत संपूर्ण मतदारसंघाला शिक्षा ठरते, असे कोर्टाने नमूद केले. संविधानातील अनुच्छेद १९० (४) कडे कोर्टाने लक्ष वेधले. विधानसभागृहाचा सदस्य सलग साठ दिवस कोणत्याही परवानगीशिवाय कामकाजात सहभागी होत नसेल वा बैठकीला उपस्थित राहत नसेल तर ती जागा रिक्त म्हणून जाहीर करण्याची यात तरतूद असल्याचे कोर्टाने नमूद केले व सदस्याला एक वर्ष निलंबित करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आणि तितकाच धोकादायक असल्याचे गंभीर निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.

दरम्यान, तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी असंसदीय वर्तन केल्याने भाजपच्या १२ आमदारांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली होती. जुलै २०२१ मध्ये ही कारवाई झाली होती. संजय कुटे, आशिष शेलार, अभिमन्यू पवार, गिरीश महाजन, अतुल भातखळकर, हरिश पिंपळे, जयकुमार रावल, योगेश सागर, नारायण कुचे, बंटी भांगडिया, पराग अळवणी आणि राम सातपुते या भाजपच्या बारा आमदारांना निलंबित केले गेले आहे.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *