दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाजा वेळी सरकारकडून केंद्रीय अर्थसंकल्प तसेच पुरवणी मागण्या मंजूर करून घेतल्या जातील. सध्या लोकसभेत 9 तर राज्यसभेत 26 विधेयके प्रलंबित आहेत. ही विधेयके सुद्धा लवकरात लवकर मंजूर करून घेण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. गत हिवाळी अधिवेशनावेळी मल्टी स्टेट को-ऑप. सोसायटीज सुधारणा विधेयक तसेच जन विश्वास विधेयक संयुक्त संसदीय समितीकडे पाठविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. ही विधेयके चर्चा आणि मंजुरीसाठी सदनात येणार काय? याकडे सर्वांचे लक्ष आहे.
काज वादळी ठरण्याची शक्यता
तपास संस्थांच्या कथित दुरूपयोगाच्या मुद्द्यावरून अधिवेशनात सरकारची कोंडी करण्याचा निर्धार विरोधी पक्षांनी केलेला आहे. त्यामुळे दुसऱ्या टप्प्यातील कामकाज वादळी ठरण्याची शक्यता आहे. विरोधी पक्ष नेत्यांच्या बैठकीआधी काँग्रेसच्या खासदारांची बैठक काँग्रेस संसदीय मंडळाच्या कार्यालयात होणार आहे. तिकडे सत्ताधारी भाजपने सुद्धा अधिवेशनाची रणनीती ठरविण्यासाठी बैठकीचे आयोजन केल्याचे सूत्रांनी सांगितले.